चार हाईकोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर चार हाईकोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट शामिल हैं। हाईकोर्ट में जज और अतिरिक्त जज के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है।

कानून मंत्री ने दी जानकारी

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नियुक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने संविधान के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियुक्तियों को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद पूरी हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नियुक्तियां

दिल्ली हाईकोर्ट में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को जज नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज बनाया गया है।

J&K और झारखंड में भी नियुक्ति

यश पाल बोर्नी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को जज बनाया गया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 अतिरिक्त जज

कर्नाटक हाईकोर्ट में उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन नियुक्तियों की सिफारिश 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक में की थी।

कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI सूर्यकांत कर रहे हैं। कॉलेजियम ने संबंधित हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र की मंजूरी के बाद अब इन नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।