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डिप्टी सीएम अरूण साव ने की प्रेस वार्ता, सड़क एवं सेतु कार्य के नवीन दर और अनुसूची का विमोचन....

डिप्टी सीएम अरूण साव ने की प्रेस वार्ता, सड़क एवं सेतु कार्य के नवीन दर और अनुसूची का विमोचन
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डिप्टी सीएम अरूण साव ने की प्रेस वार्ता, सड़क एवं सेतु कार्य के नवीन दर और अनुसूची का विमोचन

रायपुर : डिप्टी मुख्यमंत्री अरूण साव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान राज्य में सड़क और सेतु निर्माण कार्य के लिए नई दरों और अनुसूचियों का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में निर्माण सामग्री के बाजार भाव में बदलाव आया है और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसके चलते यह नई दरें और अनुसूचियां निर्धारित की गई हैं।

अरूण साव ने कहा, "हमने तत्कालीन समय में लगने वाली निर्माण सामग्री के बाजार भाव का मूल्यांकन किया और उसके बाद निविदा की प्रक्रिया शुरू की। 2014 में जो अनुसूची बनाई गई थी, अब 10 वर्षों बाद उसे अपडेट किया गया है। बाजार भाव में अंतर आने और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखते हुए इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह नई अनुसूची तैयार की गई है।"

महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान:
नई एसओआर (Schedule of Rates) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें GST का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, निर्माण सामग्री के लिए नई तकनीकों का समावेश किया गया है, जैसे कि क्रैश बैरियर में बम्बू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और रोड साइड में एल्यूमिनियम का प्रयोग।

उन्होंने यह भी कहा कि आगामी समय में नॉइस बैरियर को भी इस नई अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

सड़क संधारण में होगा बड़ा सुधार:
डिप्टी सीएम ने कहा, "हमने निर्माण के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लिया है। पिछली सरकार ने जो पांच साल में नहीं किया, हमने वह कर दिखाया है। हम अब केंद्रीय मंत्रालय द्वारा PBMC, OPMC विभाग के सड़कों के संधारण के लिए एक नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, जिसके तहत सड़कों की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। यदि समय पर सुधार नहीं हुआ तो ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा।"

आगे का रास्ता:
यह नया मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन होगा और विभाग लगातार सड़कों की स्थिति पर नजर रखेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कदम राज्य में सड़क संधारण के कार्यों में सुधार और तेजी लाएगा, जिससे प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकेंगी।यह पहल प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो निर्माण और संधारण के क्षेत्र में न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि विकास कार्यों को भी गति देगा।


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