CM Rekha Gupta : महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम...

CM Rekha Gupta : नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत, मोबाइल नेटवर्क की समस्या को हल करने और 233 ट्रैफिक जाम वाले स्थानों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जून 2025 तक इन सभी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

CM Rekha Gupta : महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े सुधार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर शहर में सुरक्षा और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 4,000 अंधेरे स्थानों को चिह्नित कर उन्हें जल्द से जल्द रोशन करने के निर्देश दिए। ये स्थान अपर्याप्त रोशनी के कारण असुरक्षित माने जाते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। सरकार इन स्थानों पर स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा कैमरे लगाने का कार्य तेज़ी से कर रही है।

CM Rekha Gupta : मोबाइल नेटवर्क में सुधार की योजना

बैठक में 129 ऐसे मोबाइल डार्क स्पॉट्स की पहचान की गई, जहां नेटवर्क बेहद कमजोर है या पूरी तरह से नहीं है। मुख्यमंत्री ने दूरसंचार कंपनियों और संबंधित विभागों को इन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने के निर्देश दिए हैं ताकि आपात स्थिति में लोग आसानी से संपर्क कर सकें।

CM Rekha Gupta : 233 ट्रैफिक जाम वाले बिंदुओं को हटाने का लक्ष्य

दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 233 भीड़भाड़ वाले स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से 123 बिंदु लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आते हैं। अब तक 41 स्थानों को सुधार दिया गया है, और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जून तक शेष सभी ट्रैफिक जाम वाले बिंदुओं को हल किया जाए।

CM Rekha Gupta : जनसंवाद से जनता को नीति निर्माण में भागीदार बनाने की पहल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में जनसंवाद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जनता के सुझाव, शिकायतें और अनुभव सुने। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "जनसंवाद, जनसेवा का प्रथम सोपान है।" उनका मानना है कि इस प्रकार की चर्चाएं प्रशासन को ज़मीनी हकीकत से जोड़ती हैं और नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाती हैं।

सरकार की इस पहल से दिल्ली में न केवल महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यातायात, नेटवर्क कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।