CM Rekha Gupta: दिल्ली में अवैध शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स पर गिरी गाज, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाए सख्त तेवर, लगेंगे सरकारी ताले...

CM Rekha Gupta: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अब राजधानी में अवैध रूप से शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट्स पर शिकंजा कसने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर आबकारी विभाग ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर ऐसे रेस्टोरेंट्स को चिन्हित किया है, जहां बिना लाइसेंस के खुलेआम शराब सर्व की जा रही थी। इससे न सिर्फ कानून का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि सरकार को राजस्व में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

CM Rekha Gupta: 24 रेस्टोरेंट्स में मिलीं गड़बड़ियां

पिछले महीने आबकारी विभाग ने दिल्ली में 40 स्थानों पर छापेमारी की। जांच में पाया गया कि इनमें से 24 रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जो बिना वैध लाइसेंस के शराब परोस रहे थे। इसके बाद विभाग ने इन रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है और उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई होगी और राजस्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।"

CM Rekha Gupta: भ्रष्ट आबकारी नीति पर विपक्ष का हमला जारी

सीएम गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि को प्राथमिकता दी है। वहीं, विपक्ष ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए इसे हजारों करोड़ का नुकसान बताने वाला कदम करार दिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी आबकारी नीति के कारण दिल्ली को अनुमानित 2000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

बीजेपी ने विधानसभा में इन रिपोर्टों को आधार बनाकर लगातार AAP पर निशाना साधा है और अब सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था के पालन पर फोकस करते हुए रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

CM Rekha Gupta: जनता में सतर्कता जरूरी, सरकार की अपील

सरकार ने जनता से भी अपील की है कि अगर किसी रेस्टोरेंट या बार में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही हो, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि राज्य की राजस्व प्रणाली भी सुदृढ़ होगी।