Mahadev Betting Case: सौरभ चंद्राकर को 7 दिन और जेल, 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। रायपुर की विशेष अदालत ने गुरुवार को उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आठ दिन की सीबीआई कस्टडी पूरी होने के बाद सौरभ को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने दोबारा पुलिस रिमांड की मांग नहीं की और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आवेदन दिया।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी नॉन-बेलेबल वारंट को लागू कराने के लिए दिया गया आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की पैरवी तुषार गिरी ने की।

8 दिन की पूछताछ में नेटवर्क और हवाला पर फोकस

सीबीआई ने रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव सट्टा ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए कथित लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क को संचालित करने में किन अधिकारियों और अन्य लोगों की कथित भूमिका रही।

जांच का एक अहम पहलू सट्टे से मिली रकम का लेनदेन और उसे विदेशों तक पहुंचाने का तरीका भी है। सीबीआई इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, पैनल संचालकों और कथित वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

2022 में दर्ज हुई थी पहली एफआईआर

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली एफआईआर 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद ईडी ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस मामले के मुख्य आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया गया। सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। एजेंसी के मुताबिक, इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दूसरी ओर, ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।

ओमान से गिरफ्तारी के बाद भारत लाया गया सौरभ

सीबीआई के मुताबिक, जांच शुरू होने के बाद से सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। जांच एजेंसियों को उसके फर्जी पहचान दस्तावेजों के इस्तेमाल की जानकारी भी मिली थी। बताया गया कि एक कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट में उसकी तस्वीर के साथ ‘अजंता मेंडिस’ नाम दर्ज था और जन्मतिथि भी अन्य दस्तावेजों से अलग थी।

खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान की रॉयल पुलिस ने 8 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार की एजेंसियों ने ओमान के सामने प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव रखा। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीबीआई की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को सौरभ को भारत लेकर आई।

भारत आने से पहले सुरक्षा की जताई थी चिंता

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच एजेंसियों के सामने बिना दबाव के बयान देने का अवसर और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की थी।

सौरभ ने कथित तौर पर जांच एजेंसियों को नेटवर्क के राजनीतिक संपर्कों, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देने की बात कही थी। हालांकि, इन दावों और उनके आधार पर सामने आने वाले तथ्यों की पुष्टि जांच के जरिए होनी बाकी है।

देशभर में फैले नेटवर्क की जांच जारी

सीबीआई की जांच के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके संचालन के लिए अलग-अलग जगहों पर पैनल और ब्रांच बनाए गए थे, जिनके माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे रकम जमा कराई जाती थी।

जांच एजेंसी का आरोप है कि सट्टेबाजी से हासिल रकम कई बैंक खातों के जरिए इधर-उधर की जाती थी और हवाला के माध्यम से विदेश भेजी जाती थी। नेटवर्क को कथित तौर पर बिना रुकावट चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं तथा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं, ईडी भारत और विदेश में इस मामले से जुड़ी कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है। अब सौरभ चंद्राकर की न्यायिक हिरासत के दौरान जांच एजेंसियां मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कथित नेटवर्क की आगे पड़ताल करेंगी।