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CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, कम धान बेचने पर भी मिलेगा प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से बोनस

छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कम धान बेचने पर भी पंजीकृत रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी।

CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, कम धान बेचने पर भी मिलेगा प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से बोनस
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अब किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी निर्धारित पूरी आदान सहायता राशि के पात्र होंगे। नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता मिलेगी। इससे कम धान बेचने वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिल सकेगी।

धान की बिक्री कम होने पर भी नहीं कटेगी सहायता राशि

पहले कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान की जितनी मात्रा बेचते थे, उसी के आधार पर आदान सहायता राशि दी जाती थी। अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में किसान के पंजीकृत धान के रकबे को आधार बनाया जाएगा। एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे के अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की गणना कर सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

ऐसे तय हुई 13,839 रुपये की राशि

सरकार की ओर से धान का मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है। इसी अंतर को 21 क्विंटल से गुणा करने पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि बनती है। नई व्यवस्था में पात्र किसानों को इसी आधार पर भुगतान किया जाएगा।

टोकन बनवाते समय देना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचने के दौरान टोकन जारी करवाते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। सहकारी समितियों में खरीफ सीजन के दौरान हुई धान खरीदी और पंजीकृत रकबे के आधार पर सहायता राशि का वितरण मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा।

किसानों को एकमुश्त मिलेगी सहायता राशि

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग पात्र किसानों के खातों में एकमुश्त आदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगा। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी धान बिक्री 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम रही है।


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