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CG Cabinet: साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: नलजल योजना के नए नियम, अबूझमाड़िया छात्रों को 40.98 करोड़, राजनांदगांव को बाल सम्प्रेक्षण गृह

छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट ने चार बड़े फैसलों को मंजूरी दी। नलजल योजनाओं के नए नियम लागू होंगे, अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मिलेंगे और राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह व शिक्षा मंडल कार्यालय के लिए जमीन आवंटित होगी।

CG Cabinet: साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: नलजल योजना के नए नियम, अबूझमाड़िया छात्रों को 40.98 करोड़, राजनांदगांव को बाल सम्प्रेक्षण गृह
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CG Cabinet Decisions: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल संरक्षण सुविधाओं को लेकर चार अहम फैसले लिए गए। सरकार ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। वहीं, नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

नलजल योजनाओं के लिए अब लागू होंगे नए नियम

कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव से जुड़े वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर नए नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। इनमें भारत सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

नए प्रावधानों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली सुनिश्चित करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

75 प्रतिशत जलकर वसूली पर पंचायतों को 50 हजार रुपये

सरकार ने जल प्रभार की वसूली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है। जिन ग्राम पंचायतों में सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल होगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी।

इसके अलावा लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। नए नियमों से पंचायतों की जिम्मेदारी तय होगी और नलजल योजनाओं के रखरखाव में सुधार की उम्मीद है।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए करीब 40.98 करोड़ रुपये का आवर्ती और अनावर्ती अनुदान दिया जाएगा।

यह महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। इसके संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ ही महाविद्यालय को अनुदान देने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी करीब 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन के बनने से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे जिले में बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों को बोर्ड से जुड़े कामों के लिए दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर ही मंडल से संबंधित सेवाएं मिल सकेंगी।

ग्रामीण पेयजल से लेकर शिक्षा तक पर सरकार का जोर

साय कैबिनेट के इन चार फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में जरूरी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। खास तौर पर अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान और नलजल योजनाओं के लिए नई व्यवस्था को अहम फैसला माना जा रहा है।


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