Chhattisgarh News : अनोखा मामला : मतदाता सूची ने पति-पत्नी के बीच किया बंटवारा

 पेंड्रा : Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पेंड्रा नगर पालिका परिषद में मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी के कारण एक ही परिवार के पति और पत्नी को अलग-अलग वार्ड में दर्ज कर दिया गया है। यह घटना वार्डबंदी में प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है।

Chhattisgarh News : क्या है मामला?

पेंड्रा के वार्ड क्रमांक 14 में रहने वाले रामकुमार रजक और उनकी पत्नी परमेश्वरी रजक वर्षों से इसी वार्ड में निवास करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में यह दंपति अलग-अलग वार्डों में दर्ज कर दिए गए।

रामकुमार रजक का नाम वार्ड क्रमांक 14 में है, जबकि उनकी पत्नी परमेश्वरी रजक का नाम वार्ड क्रमांक 15 में दर्ज किया गया है। इस गड़बड़ी से न केवल परिवार में तनाव बढ़ा है, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

रामकुमार रजक का आरोप

रामकुमार रजक का कहना है, “यह जानबूझकर की गई साजिश है। मेरा पूरा परिवार पिछले कई चुनावों से वार्ड क्रमांक 14 में वोट डालता आ रहा है। मेरी पत्नी का नाम दूसरे वार्ड में कैसे गया, यह समझ से परे है।” उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट में अपील करने की भी बात कही है।

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प्रशासन की लापरवाही से बढ़ा तनाव

मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी के कारण रामकुमार और परमेश्वरी के बीच अनबन की स्थिति पैदा हो गई है। रामकुमार का कहना है कि प्रशासन की यह लापरवाही चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

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स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

पेंड्रा में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को इस तरह की गलतियों को तुरंत सुधारना चाहिए। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों पर भी असर डालता है।

रामकुमार की कोर्ट में अपील

रामकुमार रजक ने इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर यह गलती जल्द नहीं सुधारी गई तो वे आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे।

प्रशासन को सुधार की जरूरत

यह घटना प्रशासन की वार्डबंदी प्रक्रिया में खामियों को उजागर करती है। इस तरह की गड़बड़ियां चुनावी प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं। प्रशासन को मतदाता सूची को पुनः सत्यापित कर ऐसी गलतियों को तुरंत सुधारने की आवश्यकता है।

यह मामला प्रशासन के लिए एक सीख है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है।