Chhattisgarh News : बिजली बिल जमा करने सरकार गंभीर नहीं.....पढ़े पूरी खबर
Chhattisgarh News
Chhattisgarh News
Chhattisgarh News
Chhattisgarh News : रायपुर : सूबे के सरकारी विभाग राज्य बनने के बाद से ही बिजली बिल
जमा करने को लेकर गंभीर नहीं रहे हैं.. सरकारी विभागों पर 18 सौ
करोड़ से ज्यादा का बकाया है... बीतें दिन सरकारी विभागों पर बकाया
को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नाराजगी जाहिर कर चुके है
किस विभाग पर कितना बकाया
नगरीय निकाय - 978 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण - 430 करोड़
विकास विभाग : स्कूल शिक्षा विभाग - 75 करोड़
लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी - 67 करोड़ चिकित्सा विभाग - 61 करोड़
गृह विभाग - 32 करोड़ जल संसाधन विभाग - 30 करोड़
आवास एवं पर्यावरण - 11 करोड़ महिला एवं बाल विकास -21 करोड़
आदिम जाति विभाग -14 करोड़ लोक निर्माण विभाग -10 करोड़
अन्य सरकारी विभाग - 60 करोड़ से ज्यादा
छत्तीसगढ़ में आम उपभोक्ता पर थोड़ा-सा बिजली बिल बकाया
होने पर उनकी बिजली कट करने पॉवर कंपनी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं
.. वहीं सरकारी विभागों की बिजली कभी काटी नहीं की जाती है..
मौजूदा समय में अलग अलग सरकारी विभागों 1800 करोड़ का बकाया है
... इस समय सरकारी विभागों में सबसे बड़ा बकाया नगरीय निकायों पर है
.. इनका बकाया 978 करोड़ हो गया है.. वैसे तो यह बकाया 866 करोड़ है
, लेकिन लंबे समय से भुगतान न होने के कारण 112 करोड़ सरचार्ज हो गया है
CM Mohan Yadav Today : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का मंत्रालय में आज बैक टू बैक बैठके….
..इसी तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 430 करोड़ का बकाया
सरचार्ज सहित है.. इस विभाग को 35 करोड़ का सरचार्ज अब तक लग चुका है
Chhattisgarh News
..अन्य विभागों पर भी 10 से 75 करोड़ तक का बकाया है... इस मामले में
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार में संज्ञान में यह मामला है..
जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा..
वही कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया है
सरकारी विभागों के बकाया बिल को लेकर केंद्र सरकार ने नियम
बना दिया है कि सरकारी विभागों पर बकाया रहने पर केंद्र सरकार
आरडीएसएस योजना में मिलने वाली मदद पर रोक लगा देगी...
बावजूद इसके बीते छह माह से ही सरकारी विभागों से वर्तमान
बिलों का भी भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण बकाया बढ़ गया है
..वहीं सरकार अब बकाया बिलो के प्रकरण देखते हुए सरकारी
विभागों में स्मार्ट मीटर लगाने पर विचार कर रही है..
इस पहल से सरकारी विभागों को रिचार्ज कराने पर ही बिजली मिल सकेगी
