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CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के वंचित वर्गों के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में कुल 84.66 करोड़ रुपये की शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। यह पहल शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम-छात्रावासों और तकनीकी-पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए की गई है, जिससे उनकी आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
CG News : त्रैमासिक भुगतान से छात्रों को राहत
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति का भुगतान जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर माह में किया जाएगा। इससे छात्रों को शैक्षणिक सत्र के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पहले यह राशि वर्ष में केवल दो बार—दिसंबर और फरवरी-मार्च में—प्रदान की जाती थी। बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में ये प्रयास शासन-प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे हैं।
आज के कार्यक्रम में आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की द्वितीय किश्त के रूप में 79 करोड़ 27 लाख रुपये, तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रुपये ऑनलाइन अंतरित किए गए।
CG News : ऑनलाइन भुगतान की शुरुआत
प्रमुख सचिव बोरा ने उल्लेख किया कि यह अभिनव पहल पहली बार 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री साय के हाथों शुरू की गई थी। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले ही प्री-मैट्रिक छात्रावासों और आश्रमों के लिए शिष्यवृत्ति की प्रथम किश्त के रूप में 77 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। साथ ही, पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों में भोजन सहायता के लिए 8.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, कुल 85 करोड़ रुपये का वितरण हुआ। इसके दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8,370 विद्यार्थियों को 6.2 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति ऑनलाइन हस्तांतरित की गई।
CG News : कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह तथा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने और शिक्षा के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। ऑनलाइन वितरण से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि छात्रों को तत्काल सहायता भी मिलेगी।
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