सीएम साय और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी
CG News : रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्र को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया। राज्य के खनिज संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, साथ ही चार लौह अयस्क ब्लॉक्स के प्रीफर्ड बिडर आदेश सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका की सराहना की।
CG News : खनिज संपदा के विस्तार पर व्यापक चर्चा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर छत्तीसगढ़ की खनन भागीदारी को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत के लिए खनिज क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करना है। बैठक में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और खनन नीति पर विस्तृत चर्चा हुई। पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए खनिज ऑनलाइन पोर्टल, ई-नीलामी और स्टार रेटिंग जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।
केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने छत्तीसगढ़ को देश की खनिज संपदा का खजाना बताते हुए कहा कि यह देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। उन्होंने राज्य की कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा और कहा कि गेवरा कोयला खदान में मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण तथा डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर जैसी पहलें उल्लेखनीय हैं।
CG News : लिथियम और लौह अयस्क ब्लॉक्स के ऐतिहासिक आवंटन
बैठक में कोरबा जिले के कटघोरा में स्थित देश के पहले लिथियम ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस माईकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया। इसके अलावा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में चार लौह अयस्क ब्लॉक्स को आर्सेलर मित्तल, रूंगटा सन्स और सागर स्टोन को आवंटित किया गया। इसके साथ ही, टिन खनिज के तीन भौमिकी प्रतिवेदन भी केंद्र सरकार को सौंपे गए।
CG News : खनिज राजस्व में ऐतिहासिक उपलब्धि
खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 14,195 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित किया, जो राज्य की कुल आय का 23% और जीएसडीपी का 11% है। खनन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत 48 खनिज ब्लॉक्स आवंटित किए गए, जबकि 56 अन्वेषण परियोजनाओं में 32 महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (DMF) के तहत 15,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
CG News : पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास पर जोर
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदार खनन सुनिश्चित करने के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल, क्लाउड-बेस्ड ट्रैकिंग और स्टार रेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। विश्रामपुर में केनपारा ईको टूरिज्म और जामुल में किन्नू गार्डन जैसे प्रोजेक्ट्स पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हैं। डीएमएफ के माध्यम से रेल परियोजनाओं के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे खनन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कोल इंडिया के चेयरमैन पी.एम. प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों से छत्तीसगढ़ के खनन क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी।
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