CG Land Registry Rules : घर बैठे रजिस्ट्री से दलालों में हड़कंप, भ्रष्टाचार का खेल होगा बंद...पढ़े पूरी खबर

रायपुर : CG Land Registry Rules : छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे अब दलालों का खेल ठप हो सकता है। राज्य सरकार ने घर बैठे रजिस्ट्री की शुरुआत करते हुए दलालों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। पहले रजिस्ट्री के लिए टोकन स्लॉट के जरिए विशेष टोकन मिलने के नाम पर रोजाना लाखों रुपये की वसूली की जाती थी, जिससे आम लोग परेशान थे। इसके तहत पंजीयन विभाग में फैले भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस प्रक्रिया से हर महीने करीब 3 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा था।

क्या था पूरा खेल?

रजिस्ट्री के दौरान दलालों का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जो नियमों का दुरुपयोग करके आम लोगों से पैसे वसूलता था। यह दलाल अपने "स्पेशल टोकन" के जरिए रजिस्ट्री स्लॉट दिलवाने का दावा करते थे। रजिस्ट्री प्रक्रिया में निर्धारित समय और स्लॉट को लेकर उन्हें रजिस्ट्री अधिकारी से विशेष सहमति मिलती थी, जिससे वे आम नागरिकों को नियमों के आड़ में भारी राशि वसूलते थे।

नए नियमों से दलालों को तगड़ा झटका

पंजीयन विभाग ने अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ओपन कर दी है। अब रजिस्ट्री के लिए फीस को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और किसी भी प्रकार के दलाली या भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। घर बैठे रजिस्ट्री की प्रक्रिया ने न केवल आम नागरिकों को राहत दी है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की कमाई पर भी ब्रेक लगाई है।

आखिरकार कैसे हुआ भ्रष्टाचार?

पंजीयन विभाग में यह भ्रष्टाचार विशेष रूप से उन लोगों द्वारा किया जा रहा था जो रजिस्ट्री के लिए स्लॉट निर्धारित करने के नाम पर भ्रष्ट तरीकों से पैसे वसूल रहे थे। "स्पेशल टोकन" के नाम पर वे अधिकारियों से संपर्क करते थे और लोगों से लाखों रुपये लेकर उनका काम करवाते थे। इस प्रक्रिया में एक तय रकम वसूली जाती थी, जो कई बार 3 से 4 गुना अधिक होती थी।

क्या बदलाव आएगा?

अब राज्य सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क की पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाने की योजना बनाई है। घर बैठे रजिस्ट्री के जरिए नागरिकों को न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और दलाली की कमाई भी पूरी तरह से रुक सकेगी।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया में हुए इस बदलाव ने राज्य में भ्रष्टाचार और दलाली को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए न तो अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत होगी और न ही किसी दलाल के माध्यम से अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।