CBSE Chairperson and Secretary Removed: सीबीएसई अध्यक्ष और सचिव हटाए गए, परीक्षा प्रबंधन व OSM विवाद के बीच केंद्र का बड़ा फैसला

CBSE Chairperson and Secretary Removed: नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रबंधन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया है।

CBSE Chairperson and Secretary Removed: सूत्रों के अनुसार, हाल के महीनों में सामने आई शिकायतों और चल रही जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी NEET पेपर लीक और सीबीएसई के OSM (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) से जुड़े मामलों पर नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

CBSE Chairperson and Secretary Removed: सरकारी सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन प्रक्रिया में सामने आई तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं तथा जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से दोनों शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया गया है।

CBSE Chairperson and Secretary Removed: बता दें कि, पिछले कई सप्ताह से सीबीएसई की कॉपियों की जांच, परिणाम संबंधी प्रक्रियाओं और डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर जांच चल रही थी, जिससे देशभर के छात्र, अभिभावक और शिक्षक चिंतित थे।

CBSE Chairperson and Secretary Removed: दरअसल, कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देखने में दिक्कतों की शिकायत की थी। कई विद्यार्थियों का आरोप था कि उन्हें धुंधली उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं, कुछ पन्ने या अनुभाग गायब थे तथा बोर्ड की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में भी परेशानी हुई।

CBSE Chairperson and Secretary Removed: विवाद तब और गहरा गया जब सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे। विभिन्न पक्षों ने मूल्यांकन कार्य के लिए चयनित कंपनी की नियुक्ति प्रक्रिया, छात्रों के डेटा और अंकों की सुरक्षा, तथा पुनर्मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच में हो रही देरी पर गंभीर चिंताएं जताईं।

CBSE Chairperson and Secretary Removed: हालांकि, सरकार या सीबीएसई की ओर से तबादलों को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इस फैसले को जवाबदेही सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।