जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बिना प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो, वीडियो, इंटरव्यू या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।

स्कूल में प्रवेश के लिए पहले लेनी होगी अनुमति

नए निर्देशों के मुताबिक, किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी स्कूल में प्रवेश करने से पहले प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति परिसर में पहुंचने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूल परिसर में सुरक्षा और अनुशासन को बेहतर बनाए रखना है।

छात्रों और शिक्षकों की रिकॉर्डिंग पर भी पाबंदी

सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों और शिक्षकों से संबंधित फोटो या वीडियो बनाने के लिए भी पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। किसी कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधि, इंटरव्यू या स्कूल की अन्य गतिविधियों की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्रों की फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने का निर्णय भी स्कूल प्रशासन की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा। इससे स्कूलों में होने वाली गतिविधियों की रिकॉर्डिंग और उनके सार्वजनिक इस्तेमाल को लेकर नियम और सख्त हो गए हैं।

CJP की मुहिम के बीच सामने आया आदेश

यह आदेश ऐसे समय में सामने आया है, जब राजस्थान के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं, बुनियादी सुविधाओं और कथित खामियों को लेकर CJP की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्कूलों की स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है।

सरकारी आदेश के बाद अब स्कूल परिसर में निरीक्षण, रिपोर्टिंग या किसी समस्या की फोटो-वीडियोग्राफी करने वालों को भी अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा।

सुरक्षा और निजता बनाम पारदर्शिता पर बहस

सरकार के नए फैसले के बाद स्कूलों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की निजता को लेकर एक तरफ समर्थन की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों की पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकारी संस्थानों में यदि कोई कमी या अव्यवस्था है, तो उसे सामने लाने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण और रिपोर्टिंग का रास्ता भी खुला रहना चाहिए।

स्कूलों की समस्याओं पर अब कैसे होगी निगरानी?

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भवनों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक संसाधनों और अन्य सुविधाओं को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में नए नियमों के बाद स्कूलों की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड करने और सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अधिक नियंत्रित हो सकती है।

अलवर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में विकास परियोजनाओं को लेकर बड़ा कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने करीब ₹6,262 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजनाओं के तहत किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। कार्यक्रम में 10,580 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए।

अलवर कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा

अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अलवर कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने पत्रकार, कवि और प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके जीवन में राष्ट्रवाद, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख विषय रहे।

शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को ‘अजातशत्रु’ इसलिए कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक जीवन में विचारों के मतभेद के बावजूद देशहित को हमेशा सबसे ऊपर रखा।

10,580 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 10,580 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अमित शाह ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। नियुक्ति पत्र वितरण को युवाओं के लिए नई शुरुआत बताते हुए उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है।

डेयरी और सहकारिता सेक्टर को बढ़ावा

अमित शाह ने अलवर में सहकारिता और डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। सरकार का लक्ष्य अलवर समेत राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है।

उन्होंने कहा कि ज्यादा दूध देने वाली गायों की उपलब्धता बढ़ाने और सरस डेयरी प्लांट्स के विस्तार से किसानों और पशुपालकों को आर्थिक मजबूती मिल सकती है।

अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को किया याद

अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता और विपक्ष दोनों में रहते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि वाजपेयी ने अंतरराष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत किया।शाह ने वाजपेयी के जीवन को राष्ट्र निर्माण और अंत्योदय के लिए समर्पित बताया और युवाओं से उनके विचारों को अपनाने की अपील की।

निम्बाहेड़ा में 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

राजस्थान के निम्बाहेड़ा में भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमित शाह ने कहा कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को अटल जी के आदर्शों, सुशासन और ‘राष्ट्र प्रथम’ की सोच से प्रेरित करेगी।

‘वंदे मातरम’ को लेकर कांग्रेस पर निशाना

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ फैसलों ने ‘वंदे मातरम’ जैसे राष्ट्रीय गीत के सम्मान को प्रभावित किया। शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण लंबे समय तक इस गीत की उपेक्षा की गई।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘वंदे मातरम’ के 150वें वर्ष के आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि लाल किले की प्राचीर से इसे विशेष सम्मान दिया गया।

विकास योजनाओं से राजस्थान को नई रफ्तार का दावा

अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार का लक्ष्य किसानों, युवाओं और आम नागरिकों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। DBT, रोजगार, डेयरी, सहकारिता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के जरिए राजस्थान के विकास को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।