Cashless Treatment
Cashless Treatment: नई दिल्ली: भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 5 मई, 2025 से प्रभावी है। इसके तहत सड़क हादसे के पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा।
Cashless Treatment: हर सड़क हादसे में उपलब्ध होगी सुविधा
इस योजना के अंतर्गत मोटर वाहन से होने वाली किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकारी या नामित अस्पतालों में पीड़ित को कोई भुगतान नहीं करना होगा। दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा।
Cashless Treatment: गैर-नामित अस्पतालों में प्राथमिक उपचार
यदि पीड़ित को नामित अस्पताल नहीं मिलता, तो अन्य अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (स्थिरीकरण तक) इस योजना के दायरे में शामिल होगा। इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
Cashless Treatment: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को जिम्मेदारी
योजना के कार्यान्वयन का दायित्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को दिया गया है, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। प्रत्येक राज्य में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल नोडल एजेंसी के रूप में योजना के संचालन की निगरानी करेगी।
Cashless Treatment: स्टीयरिंग कमेटी सुनिश्चित करेगी प्रभावी कार्यान्वयन
केंद्र सरकार एक स्टीयरिंग कमेटी गठित करेगी, जो योजना के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। बता दें कि इस योजना का पायलट प्रोग्राम 14 मार्च, 2024 को शुरू हुआ था, जिसके अनुभवों के आधार पर इसे पूरे देश में लागू किया गया है।
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