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Budget 2027-28 Gen Z Consultation: अब Gen Z बताएंगे कैसा हो अगला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद करेंगी सीधी बातचीत

Budget 2027-28 Gen Z Consultation: बजट 2027-28 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी शुरुआत; पारंपरिक बैठकों के साथ इस बार Gen Z और युवाओं के प्रतिनिधियों के साथ भी होगा सीधा संवाद।

Budget 2027-28 Gen Z Consultation: अब Gen Z बताएंगे कैसा हो अगला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद करेंगी सीधी बातचीत
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नई दिल्ली। देश का अगला आम बजट (Budget 2027-28) कैसा होगा, इसमें अब देश के नौजवान यानी 'Gen Z' की भी सीधी भागीदारी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर सोमवार से अहम बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। हर साल बजट निर्माण से पहले सरकार बड़े अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और सेक्टर के दिग्गजों से परामर्श करती है, लेकिन इस बार सरकार ने एक अनूठा कदम उठाते हुए युवाओं के प्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा है।

बजट से पहले होने वाली पारंपरिक बैठकों के बीच Gen Z के लिए एक विशेष सत्र तय किया गया है, जहां युवा देश के शीर्ष नीति निर्माताओं और आर्थिक विशेषज्ञों के सामने अपने विचार रख सकेंगे।

सोमवार को हुई पहली बैठक

बजट पूर्व बैठकों के पहले दिन सोमवार को देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी कर्ज (Debt-to-GDP Ratio) और वित्तीय अनुशासन का रहा। जानकारों ने सरकार को स्पष्ट सलाह दी है कि भले ही आने वाले समय में कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, लेकिन देश का कर्ज घटाने के तय रास्ते से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए।

सरकार ने साल 2030-31 तक देश के कर्ज को जीडीपी के 50 प्रतिशत (एक प्रतिशत ऊपर-नीचे) के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित गुंजाइश को देखते हुए वित्तीय घाटे पर नियंत्रण बनाए रखना समझदारी होगी।

शेयर बाजार निवेशकों को मिल सकती है LTCG टैक्स में राहत

आज के दौर में बड़ी संख्या में युवा और आम नागरिक शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। सोमवार की इस उच्चस्तरीय बैठक में शेयर बाजार के निवेशकों से जुड़े एक बड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में शामिल रहे विशेषज्ञों के अनुसार, शेयर बाजार से होने वाले मुनाफे पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने पर विचार किया गया।

वर्तमान नियमों के तहत एक साल से अधिक समय तक शेयर होल्ड कर बेचने पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट-टीर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स का प्रावधान है। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और डिविडेंड पर कटने वाले टैक्स का मुद्दा भी उठा। यदि सरकार बजट में इनमें कोई राहत देती है, तो यह निवेशकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा।

8वें वेतन आयोग और कच्चे तेल के दामों की चुनौती

आगामी बजट के लिहाज से सरकार के सामने कुछ आर्थिक चुनौतियां भी हैं। अगले बजट में सरकार को 'आवेठ वेतन आयोग' (8th Pay Commission) की सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव का भी आकलन करना होगा, जिसके लागू होने पर सरकारी खजाने पर वेतन और पेंशन का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर भी चर्चा हुई।

हालांकि, अर्थशास्त्रियों की राय है कि तेल की कीमतों के इस उछाल को फिलहाल एक अस्थायी बाधा मानकर ही आर्थिक योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

26 नवंबर तक चलेगा बैठकों का दौर

सोमवार की इस पहली बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एएनजेड रिसर्च के सीनियर इकोनॉमिस्ट धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी अपने अहम सुझाव साझा किए। इसी दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी एक अलग सत्र आयोजित किया गया।

सरकार का यह प्री-बजट परामर्श सत्र 16 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगा। आने वाले दिनों में बैंकिंग, बीमा, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट और एमएसएमई (MSMEs) के अलावा स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े Gen Z प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि देश के विकास में युवा सोच को प्राथमिकता मिल सके।


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