Social Media Policy : सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के लिए बड़ी खबर, 1 लाख और 10 लाख व्‍यूज पर मिलेंगे इतने पैसे

पटना। बिहार में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यूज के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पात्र कंटेंट पर 1 लाख Views के लिए 10,000 रुपये तक और 10 लाख Views पर अधिकतम 1 लाख तक मिल सकते हैं।

हर वायरल वीडियो पर नहीं मिलेगा पैसा

इस योजना का मतलब यह नहीं है कि किसी भी वीडियो के वायरल होने पर सरकार भुगतान करेगी। प्रोत्साहन राशि के लिए कंटेंट को सरकार की निर्धारित शर्तों और नीतियों के अनुरूप होना जरूरी होगा। खास तौर पर वीडियो का उद्देश्य सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी को प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाना होगा। सरकार की मौजूदा सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच का इस्तेमाल सरकारी नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए करना है।

पहले करना होगा Department से Empanelment

सरकारी प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए क्रिएटर्स को बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) के साथ सूचीबद्ध यानी empanel होना होगा। विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार Facebook, Instagram, X या YouTube पर कम से कम 1 लाख Followers वाले सोशल मीडिया अकाउंट वाले व्यक्ति या संस्थान empanelment के लिए पात्र हो सकते हैं। विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर Social Media Individual और Registered Company के लिए empanelment की प्रक्रिया भी उपलब्ध है। आवेदन के दौरान प्लेटफॉर्म से जुड़ी जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करने होते हैं।

Views का होगा आधिकारिक सत्यापन

सरकारी भुगतान केवल बताए गए Views के आधार पर स्वतः नहीं होगा। कंटेंट, प्लेटफॉर्म, पहुंच और पात्रता से जुड़ी जानकारी की विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी। इसके बाद निर्धारित नियमों के मुताबिक भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का फोकस ऐसे कंटेंट पर है जो सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करे।

क्रिएटर्स के लिए बड़ा अवसर, सरकार को भी मिलेगा Digital Reach

बिहार सरकार का यह कदम सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को सरकारी संचार से जोड़ने की कोशिश है। आज बड़ी संख्या में युवा YouTube, Instagram, Facebook और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक तेजी से पहुंच बना रहे हैं। ऐसे में सरकार इन क्रिएटर्स की पहुंच का इस्तेमाल योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए करना चाहती है। बिहार के IPRD ने पहले भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालकों को विभाग के साथ empanel होने का अवसर दिया है।

आधिकारिक Notification में आएंगी पूरी शर्तें

1 लाख और 10 लाख Views के आधार पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की विस्तृत प्रक्रिया, पात्र कंटेंट, आवेदन व्यवस्था और भुगतान से जुड़े नियमों की जानकारी विभाग की आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट की जाएगी। इसलिए क्रिएटर्स के लिए जरूरी होगा कि वे केवल आधिकारिक IPRD पोर्टल और सरकारी Notification के आधार पर ही आवेदन और कंटेंट तैयार करें।