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अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान पहुंच रहां अमृतसर

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान पहुंच रहां अमृतसर
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अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान पहुंच रहां अमृतसर

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शनिवार को एक विशेष विमान 119 भारतीयों को लेकर अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। इन 119 लोगों में 67 पंजाबी नागरिक शामिल हैं, जो विभिन्न कारणों से अमेरिका में अवैध प्रवास कर रहे थे।

खुफिया एजेंसियां सतर्क, एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम

इस डिपोर्टेशन की खबर मिलते ही पंजाब और केंद्र की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने विशेष काउंटर स्थापित किए हैं, जहां डिपोर्ट हुए यात्रियों की जांच-पड़ताल की जाएगी और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

'डंकी रूट' से अमेरिका पहुंचने वालों पर कड़ी कार्रवाई

बीते कुछ सालों में पंजाब से 'डंकी रूट' (अवैध प्रवासी मार्ग) के जरिए अमेरिका जाने वालों की संख्या बढ़ी है। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। पांच फरवरी को भी 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर भारत भेजा गया था, जिनमें बड़ी संख्या पंजाब और गुजरात से थी।

डिपोर्ट हुए लोगों की कहानी

डिपोर्ट होने वाले कई लोग मानव तस्करों के झांसे में आकर अमेरिका पहुंचे थे, जहां उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ लोग वहां वर्षों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे, जबकि कुछ को हाल ही में पकड़ा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध प्रवास के मामलों में वृद्धि के कारण अमेरिकी प्रशासन अब और कड़े कदम उठा सकता है।

पंजाब सरकार की अपील

पंजाब सरकार और एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध तरीके अपनाने के बजाय कानूनी प्रक्रिया से विदेश जाएं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को वैध और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

क्या है अगला कदम?

डिपोर्ट हुए नागरिकों को पंजाब और अन्य राज्यों के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। सरकार यह भी जांच करेगी कि इनमें से कितने लोग मानव तस्करी का शिकार हुए और किस तरह की सहायता की जरूरत है।अमेरिका की कड़ी कार्रवाई के बीच अब देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है और अवैध प्रवास को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है।


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