Uttarakhand : सीएम धामी का बड़ा तोहफा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 9.91 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे 147 करोड़ रुपये

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की किस्त का वन-क्लिक माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

आधार नहीं होने पर भी नहीं रुकेगी पेंशन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों का किसी कारण से आधार कार्ड नहीं बन पाया है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल आधार की कमी के कारण कोई भी पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

वृद्ध, विधवा, दिव्यांग समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को मिला लाभ

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुल 9,91,914 लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि जारी की गई। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। कुल लाभार्थियों में 2,14,711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत और 7,77,203 लाभार्थी राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। जारी राशि में करीब 140 करोड़ रुपये राज्यांश और लगभग 7 करोड़ रुपये केंद्रांश के रूप में शामिल हैं।

अगस्त में 5,605 नए लाभार्थियों को मिली मंजूरी

समाज कल्याण विभाग ने अगस्त माह में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों को भी मंजूरी दी है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 नए लाभार्थी शामिल हैं।

पेंशन व्यवस्था को बनाया जा रहा सरल और पारदर्शी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और लाभार्थी केंद्रित बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमित भुगतान, पारदर्शिता और आसान प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार समय पर मिले।

नई दिल्ली में होगा सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच चर्चा होगी। बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।