Azam Khan Case: अंतरिम जमानत के खिलाफ ED को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आजम खान को मिली राहत बरकरार
| आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर ED ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
नई दिल्ली: आजम खान को जेल से बाहर आने के बाद एक और कानूनी राहत मिली है। उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठे थे सवाल
आजम खान को ईडी ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का कहना था कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज उन्हें देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया।
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत देते समय इस दावे के समर्थन में वीडियो या फोटो सबूत नहीं होने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने यह भी देखा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी दलील
गुरुवार को जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने सुनवाई की। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए थे। वहीं, आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां शुरुआती राय हैं और उनका अंतिम फैसले पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
इससे अलग, आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती खारिज की थी। वह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े विवाद का है।