भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आने वाले दिनों में परिवहन, शिक्षा, सिंचाई, निवेश और सुशासन से जुड़े कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का ऐलान किया। यह सेवा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इंदौर से शुरू होगी।

सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। इसके तहत शुरुआती चरण में 150 सिटी रूट और 436 अंतर जिला रूट तैयार किए जाएंगे। आगे इस सेवा का विस्तार विकासखंड स्तर तक किया जाएगा।

दुबई दौरे से मिले 53 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा को लेकर भी कैबिनेट में जानकारी साझा की गई। सरकार के अनुसार, इस यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश को करीब 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार इसे प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मान रही है।

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्यप्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान के तहत सेवा, सहभागिता और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे।

7500 से ज्यादा मेधावी छात्रों को मिलेगी ई-स्कूटी

युवाओं और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 सितंबर को 7500 से ज्यादा विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की सौगात देंगे।

यह कार्यक्रम भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित होगा। योजना का लाभ कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा।

सरकार के अनुसार, पहले प्रयास में 70 प्रतिशत अंक और स्कूल में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थी इस योजना के पात्र होंगे।

अब तक 23 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ मिल चुका है और इस योजना पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में किसानों और सिंचाई व्यवस्था से जुड़े फैसले भी लिए गए। चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को आगे जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 13 हजार करोड़ रुपये बताई गई है। इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

अनूपपुर और शहडोल में स्कूल शिक्षा विभाग के नए पद स्वीकृत

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अनूपपुर और शहडोल जिलों में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन और चार हाईस्कूलों में पद स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया है।

स्वामित्व योजना के लिए 17 सितंबर से अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार स्वामित्व योजना का बड़ा अभियान शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से इंदौर से होगी। सरकार के अनुसार, अब तक करीब 68 लाख अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। निजी संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया नि:शुल्क रखी जाएगी।

इस योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा, बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी और जमीन से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

लाड़ली बहना योजना की अतिरिक्त राशि जारी रखने को मंजूरी

कैबिनेट में लाड़ली बहना योजना से जुड़ा भी अहम फैसला लिया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर हितग्राही महिलाओं को दी जाने वाली 250 रुपये की अतिरिक्त राशि को आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर सीएम ने पीएम मोदी की भूमिका को सराहा

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्रिक्स सम्मेलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2027 के ग्लोबल समिट के लिए 22 देशों को आमंत्रित किया गया है।

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