नई दिल्ली: क्या मतदाता सूची में बदलाव और देशभर में SIR लागू करने का फैसला पूरे चुनाव आयोग ने लिया था या किसी एक अधिकारी ने? इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने नई अर्जी दाखिल कर 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उनकी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इन सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए दें।

ऑनलाइन वोटर लिस्ट सिस्टम पर उठे सवाल

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले पर जानकारी मांगी है। उनका सवाल है कि मतदाता सूची के डेटाबेस तक किन लोगों की पहुंच थी और क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को उसमें बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? अर्जी में यह भी पूछा गया है कि क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने की मंजूरी किसने दी थी, इसका जवाब भी मांगा गया है।

आयोग के हलफनामे पर भी जताई आपत्ति

चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को जवाबी और 14 नवंबर को पूरक हलफनामा दाखिल कर SIR से जुड़े आदेशों को तीन सदस्यीय आयोग का सर्वसम्मत फैसला बताया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए थे अथवा किसी एक सदस्य या अधिकारी ने लिए, यह स्पष्ट नहीं हुआ है।

तीनों चुनाव आयुक्तों से मांगा रिकॉर्ड

अर्जी में डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 तक SIR, फॉर्म-6, ECINET और अदालत में दाखिल अपीलों को लेकर दर्ज असहमति का विवरण मांगा गया है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के तहत 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि जरूरी सरकारी रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास हैं और उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

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