Paytm Wallet को RBI की मंजूरी, लेकिन 6 महीने में पूरी करनी होंगी ये शर्तें

Paytm Wallet: डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को डिजिटल वॉलेट कारोबार में दोबारा एंट्री की दिशा में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) यानी डिजिटल वॉलेट जारी करने का रास्ता खुल गया है। हालांकि, अभी ग्राहकों को पेटीएम की नई वॉलेट सर्विस के लिए इंतजार करना होगा। अंतिम लाइसेंस हासिल करने से पहले कंपनी को आरबीआई की कई जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें सबसे अहम शर्त अगले छह महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करना है।

RBI की मंजूरी के बाद भी तुरंत शुरू नहीं होगी सर्विस

पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने 13 नवंबर को इस मंजूरी की जानकारी दी। आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को यह सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

हालांकि, इसे डिजिटल वॉलेट शुरू करने का अंतिम लाइसेंस नहीं माना जा सकता। फिलहाल कंपनी को केवल इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। नए वॉलेट और दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए PPSL को आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन यानी अंतिम अनुमति हासिल करनी होगी। इसके लिए पहले नियामक की ओर से तय सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है।

6 महीने के भीतर कराना होगा सिस्टम ऑडिट

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को छह महीने के भीतर अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का ऑडिट कराने और उसकी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। यह ऑडिट किसी योग्य ऑडिटर से कराना होगा।

ऑडिट में कंपनी के साइबर सुरक्षा ढांचे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और सुरक्षा नियंत्रणों की जांच की जाएगी। इसके लिए आरबीआई की ओर से 5 नवंबर को गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए जारी साइबर सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका सिस्टम डिजिटल लेनदेन के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है।

समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो रद्द हो सकती है मंजूरी

पेटीएम के लिए अगले छह महीने काफी अहम रहने वाले हैं। आरबीआई के पत्र के मुताबिक, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा 13 नवंबर को पत्र प्राप्त होने की तारीख से शुरू होगी।

अगर कंपनी तय अवधि के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करती है, तो उसे मिली सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी। ऐसे में अंतिम लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए पेटीएम को तय समय में सभी तकनीकी और नियामकीय शर्तें पूरी करनी होंगी।

डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग के नियम भी मानने होंगे

सिस्टम ऑडिट के अलावा आरबीआई ने कंपनी को पेमेंट सिस्टम से जुड़े डेटा के स्टोरेज संबंधी नियमों का पालन करने को कहा है। डिजिटल पेमेंट से जुड़े डेटा को लेकर केंद्रीय बैंक के मौजूदा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड की शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। इन सभी शर्तों को पूरा करना अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

पेटीएम के लिए क्यों अहम है यह मंजूरी?

पेटीएम की डिजिटल वॉलेट सर्विस कंपनी के पुराने कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। नियामकीय पाबंदियों के बाद इस कारोबार को लेकर कंपनी के सामने चुनौतियां खड़ी हुई थीं। अब आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी से कंपनी को इस क्षेत्र में दोबारा कारोबार शुरू करने की उम्मीद मिली है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान बताया था कि उसकी सब्सिडियरी ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अब शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद अगला कदम सभी नियामकीय शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि, ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट की नई सुविधा कब मिलेगी, यह अंतिम लाइसेंस मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।