वाशिंगटन। भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट में कई अहम दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी मदद दी थी। इसके साथ ही बीजिंग ने भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को सीमित करने के लिए आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति भी अपनाई।

रिपोर्ट में भारत को एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने वाली प्रमुख शक्ति बताया गया है। अमेरिकी पैनल ने अपनी सरकार को सलाह दी है कि भारत के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और रक्षा निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया जाए।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद का दावा, J-10CE विमानों को दी तकनीकी सहायता

अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का विशेष उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस घटनाक्रम ने दिखाया कि चीन सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना भी संकट के समय पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत कर सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की इस भूमिका से भारत के सामने दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती बढ़ने की आशंका है।

इससे पहले चीन के सरकारी प्रसारक को दिए एक साक्षात्कार में चीनी इंजीनियर झांग हेंग ने दावा किया था कि उनकी टीम ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान वायुसेना के J-10CE लड़ाकू विमानों को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी।

वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी खुलासा किया था कि चीन ने भारतीय सैन्य तैनाती से जुड़ी रियल टाइम जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध कराई थी।

लद्दाख में समझौते के बाद अरुणाचल सीमा पर बढ़ी चिंता

रिपोर्ट में भारत और चीन के सीमा विवाद का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक, अक्टूबर 2024 में हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में करीब चार साल से चला आ रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हुआ था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के नजदीक अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। इसमें हवाई अड्डों और रेलवे नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक मौजूदगी और निगरानी गतिविधियां भी भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय बताई गई हैं।

भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा चीन?

अमेरिकी पैनल ने अपनी रिपोर्ट में चीन की आर्थिक रणनीति को भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग महत्वपूर्ण औद्योगिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों की आपूर्ति पर नियंत्रण के जरिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने इंजीनियरों को वापस बुलाया और जरूरी उपकरणों की आपूर्ति बाधित की।

इसके अलावा, चीनी कंपनियों की ओर से फार्मा उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती और बैटरी तकनीक से जुड़े निर्यात नियंत्रण को भी भारत के औद्योगिक विकास के लिए चुनौती बताया गया है।

सिलिकॉन वेफर्स से लेकर बैटरी तक चीन पर निर्भर है भारत

रिपोर्ट में भारत की चीन पर औद्योगिक निर्भरता को लेकर कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक, भारत कई महत्वपूर्ण उत्पादों और कच्चे माल के लिए चीनी आयात पर निर्भर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिलिकॉन वेफर्स: 97%, लिथियम-आयन बैटरी: 93%, एंटीबायोटिक सामग्री: 87% और सोलर सेल्स: 74% के भारत चीन के निर्यात पर निर्भर है। अमेरिकी पैनल का मानना है कि इन क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करना भारत की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए जरूरी है।

एशिया में चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है भारत

रिपोर्ट में भारत को एशिया में शक्ति संतुलन बनाने वाली महत्वपूर्ण ताकत बताया गया है। पैनल के अनुसार, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो चीन की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत को संतुलित करने के साथ वैश्विक सप्लाई चेन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भागीदारी सीमित करने और अमेरिका सहित अन्य रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

अमेरिका को भारत के साथ रक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ाने की सलाह

अमेरिकी कांग्रेस के पैनल ने अपनी सरकार को भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की सिफारिश की है।

इसमें तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। चीन की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करना। हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और नौसैनिक सहयोग बढ़ाना और नई सैन्य तकनीक विकसित करने और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में साझेदारी मजबूत करना।

रिपोर्ट का मानना है कि भारत के साथ मजबूत सहयोग से अमेरिका को एशिया में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने और वैश्विक सप्लाई चेन में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने में मदद मिल सकती है।

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