Narendra Modi 25 years of leadership: गुजरात के CM से PM तक मोदी के 25 साल, नीति आयोग तैयार करेगा शासन मॉडल की केस स्टडी, पहला वर्कशॉप 17 को

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 साल के नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभवों का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 17 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली कार्यशाला से होगी।

इस पहल का उद्देश्य मोदी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था से जुड़े अनुभवों, फैसलों और उनके परिणामों को दस्तावेज के रूप में तैयार करना है, ताकि उनका उपयोग प्रशासनिक प्रशिक्षण, शोध और शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सके।

नीति आयोग की ओर से रविवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री के सार्वजनिक नेतृत्व के 25 वर्षों के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत इस यात्रा का हिस्सा रहे अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के अनुभवों को दर्ज किया जाएगा। इन अनुभवों का अकादमिक विश्लेषण कर केस स्टडी, शोध पत्र और शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इस पद पर 12 साल से अधिक समय तक रहने के बाद उन्होंने मई 2014 में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वह लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। 7 अक्टूबर 2026 को शासन प्रमुख के रूप में उनके 25 साल पूरे हुए।

पांच विषयों पर होंगी राष्ट्रीय कार्यशालाएं

नीति आयोग की इस पहल के तहत नवंबर 2026 से सितंबर 2027 तक पांच राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें शासन व्यवस्था और नेतृत्व से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा होगी।

कार्यशालाओं का विषय और प्रस्तावित समय इस प्रकार है:-

नवंबर 2026:- मिशन के रूप में नेतृत्व

जनवरी 2027:- परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था

अप्रैल 2027:- समावेशी विकास

जुलाई 2027:- सभ्यतागत पहचान

सितंबर 2027:- वैश्विक शक्ति के रूप में भारत

इन कार्यशालाओं के जरिए नेतृत्व, प्रशासनिक फैसलों, योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास के परिणामों का अध्ययन किया जाएगा।

पहली कार्यशाला में 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद

17 नवंबर को भारत मंडपम में आयोजित होने वाली पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय 'मिशन के रूप में नेतृत्व' रखा गया है। इसमें उन महत्वपूर्ण फैसलों का अध्ययन किया जाएगा, जिनसे नेतृत्व की कार्यशैली और प्रशासनिक दृष्टिकोण सामने आता है। साथ ही यह भी समझने का प्रयास होगा कि नीतिगत फैसलों को आम नागरिकों के लिए वास्तविक परिणामों में कैसे बदला जाता है।

इस कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से 250 प्रतिभागी सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित करीब 150 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

इसके अलावा प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 छात्र तथा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़े 50 सामुदायिक साझेदार और लाभार्थी भी चर्चा में भाग लेंगे।

तैयार होगी प्रशासनिक प्रशिक्षण और शोध सामग्री

नीति आयोग के मुताबिक, इस पहल के तहत केवल अनुभवों का संकलन नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका अकादमिक विश्लेषण भी होगा। इसके आधार पर सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की जाएगी।

समूह चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की 'अमृत ज्ञान कोष' पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर करेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी।

इस पहल के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े अनुभवों को संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि प्रशासनिक प्रशिक्षण और भविष्य की नीतियों के निर्माण में उनका उपयोग किया जा सके।