रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से पहले ही राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित है, और अब प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक मंगलवार, 17 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों के RI जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। सामूहिक अवकाश के चलते आज प्रदेशभर में राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य ठप रहने की आशंका है।

काम के अतिरिक्त बोझ से परेशान

राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हिस्से के कई तकनीकी और मैदानी काम राजस्व निरीक्षकों को सौंपे जा रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अप्रूवल, पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का निपटारा और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा, पटवारियों के हल्कों का प्रभार लेने और राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल जांच व रिपोर्ट तैयार करने के भी आदेश दिए जा रहे हैं।

450 सर्किल खाली, बिना संसाधन काम करना मुश्किल

संघ का आरोप है कि बिना अतिरिक्त संसाधन और पर्याप्त व्यवस्था दिए राजस्व निरीक्षकों पर लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा है। एक RI सर्किल के अंतर्गत 3 से लेकर 100 तक गांव आते हैं। वहीं, प्रदेश में करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली होने की वजह से अन्य RI को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। पहले से मौजूद भारी कामकाज के बीच पटवारियों की जिम्मेदारी निभाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है।

वेतन विसंगति जैसी कई पुरानी मांगें लंबित

राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि अपनी लंबित मांगों को लेकर पहले भी शासन को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ की प्रमुख मांगों में ये मुद्दे शामिल हैं।

संसाधन भत्ता और फसल कटाई प्रयोग का मानदेय व जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना।

मैदानी नापजोख के लिए चैनमैन की व्यवस्था करना।

वेतन विसंगति को दूर करना और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करना।

खाली पदों पर तत्काल भर्ती और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने पर मानदेय देना।

विभागीय पदोन्नति में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करना।

किसानों की समस्याओं के समाधान पर जोर

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि काम के स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने और डिजिटल सर्वे व एग्रीस्टैक की तकनीकी खामियों के कारण आम किसानों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक दिन के इस सामूहिक अवकाश का उद्देश्य शासन का ध्यान इन जमीनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है, ताकि किसानों के काम समय पर पूरे हो सकें और कर्मचारियों को जिम्मेदारी के अनुरूप संसाधन मिल सकें।

Tags: