बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चित नाम अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है। इस फैसले के बाद अमित बघेल को इन 14 मामलों में बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के मुताबिक, ये सभी मामले रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल की ओर से दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़े हैं।

हाई कोर्ट ने दी थी तीन महीने की अंतरिम जमानत

इन 14 मामलों में अमित बघेल को पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को उन्हें तीन महीने की अस्थायी जमानत प्रदान की थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें तत्काल रिहाई नहीं मिल सकी थी।

बाद में 22 जुलाई को उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। इस बीच हाई कोर्ट से मिली अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इसके बाद मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर को किया था सरेंडर

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि अमित बघेल दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करें।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए अमित बघेल ने 11 नवंबर को संबंधित मामलों में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से नियमित जमानत की मांग की गई।

बचाव पक्ष ने सात महीने से ज्यादा हिरासत में रहने की दी दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिन अपराधों से संबंधित ये मामले हैं, उनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। अमित बघेल इन मामलों में सात महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं।

वकीलों ने यह भी कहा कि उन्होंने 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे में उन्हें नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

सरकार ने 19 अन्य आपराधिक मामलों का उठाया मुद्दा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अमित बघेल की जमानत का विरोध किया। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इन 14 मामलों के अलावा उनके खिलाफ 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

राज्य सरकार ने यह दलील भी दी कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी समाप्त कर दी।

Tags: