Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: बनेगा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11 जिलों से होंगे कनेक्ट, निजी नलकूप योजना के साथ इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Bihar Cabinet: पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर हुआ। इसे PPP मॉडल पर बिहार राज्य सड़क विकास निगम (BSRDCL) के माध्यम से विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

11 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेसवे भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बांका से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए DPR तैयार कराने को परामर्शी और क्रियान्वयन के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने को भी मंजूरी मिली है। इसके आसपास आर्थिक गतिविधियों के लिए बड़े भूखंड विकसित किए जाएंगे।

निजी नलकूप योजना के लिए 305 करोड़

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 2026-27 में 11 हजार निजी नलकूप लगाने के लिए 305.60 करोड़ रुपए मंजूर किए। इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

बंद चीनी मिलों की जमीन पर नई मिलें

मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम की बंद चीनी मिलों की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिलें खोलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन को मंजूरी दी गई।

गोदाम और सिंचाई योजनाओं पर भी फैसला

राज्य में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 34.95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं कटिहार और नरपतगंज में नहरों के पुनर्स्थापन के लिए करीब 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।

AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी से करार

बिहार में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MoU किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा नस्ल सुधार योजना के लिए 63.92 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

नियोजनालय का नाम बदला

कैबिनेट ने अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने का फैसला लिया है। ये कार्यालय जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं।