Korba News : पिछले 8 दिनों से बैठे हुए हैं विधायक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर.. प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

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Korba News : कोरबा : पाली क्षेत्र के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही रिकवरी के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अनिश्चित कालीन हड़ताल पाली के शिव मंदिर चौक में जारी है,

हड़ताल को पिछले 8 दिनों पूर्ण हो चुके है किंतु प्रशासनिक कोई भी अमला अभी तक आंदोलन कारियों का सुध लेने नही पहुंचा है । ऐसा कहना है पाली-तानाखार के विधायक तुलेश्वर मरकाम कहा कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं

देती है तो वे आने वाले दिनों में जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए उग्र आंदोलन करेंगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, प्रशासन के उदाशीन रवैया और एकपक्षिय कार्यवाही से गोगपा कार्यकर्ता नाराज

हैं।मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2015-16 में स्वीकृत निर्माण कार्यों को लेकर पूर्व सरपंचों के विरुद्ध तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली द्वारा रिकव्हरी कार्यवाही करते हुए सरपंचों पर अमानत में खयानत के

तहत मामला दर्ज कर एसडीएम पाली में प्रकरण दर्ज किया गया था प्रकरण दर्ज पश्चात तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था

एवम जवाब मांगा गया था जिसमे पूर्व सरपंचों द्वारा किए गए कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मय माप पुस्तिका सहित आवश्यक दस्तावेज माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा के आदेशों व निर्देशों का पालन करते

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हुए जवाब प्रस्तुत किया गया था किंतु तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जवाब को नजर अंदाज कर मानसिक प्रताड़ित करने की नियत से राशि जमा करो या जेल जाओ मौखिक रूप से कहते हुए एकपक्षीय

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कार्यवाही किया गया है जिस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व सरपंचों द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया था ,जिस पर आर्थिक तंगी के चलते उक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित नही होने के कारण निरस्थ किया गया था , चूंकि उक्त प्रकरण

में ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच ही अकेला दोषी नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जांच करने के लिए इंजीनियर होता है , इंजीनियर द्वारा गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद एसडीओ द्वारा सत्यापन किया जाता है , तब

कहीं जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा राशि जारी किया जाता है तब कहीं जाकर सरपंच, सचिव राशि आहरण करता है , पंचायत तो सिर्फ निर्माण एजेंसी होता है । अकेले सरपंच को संबंधित निर्माण कार्य में पार्टी बनाना राजनीतिक

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षड्यंत्र के सिवाय और कुछ नहीं है । प्रभावित सरपंचों के द्वारा संबंधित समस्त कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिए मांग व उचित कार्यवाही करने की मांग किया ।

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