Sai Cabinet Meeting Update: किसानों, कलाकारों, उद्योगों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले…

रायपुर : Sai Cabinet Meeting Update:  छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

1. किसानों के लिए राहत:
   कैबिनेट ने निर्णय लिया कि किसानों को अंतर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। फरवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में प्रति क्विंटल ₹800 की दर से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुसार, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
2. धान की नीलामी:
   खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित अतिरिक्त धान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलाम करने का निर्णय लिया गया।
3. उद्योगों के लिए विशेष राहत पैकेज:
   औद्योगिक और आर्थिक मंदी को देखते हुए, कैबिनेट ने मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट ₹1 की छूट 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक देने का फैसला किया।
4. कलाकारों के लिए सहायता में वृद्धि:
   राज्य के कलाकारों के लिए आर्थिक सहायता राशि बढ़ाई गई। अब अधिकतम ₹50,000 और मृत्यु पर ₹1,00,000 की सहायता प्रदान की जाएगी।
5. छात्र स्किलिंग प्रोग्राम:
   छात्रों को वित्तीय कौशल और निवेश के साधनों की जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। यह कार्यक्रम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा।
6. रेडी टू ईट निर्माण:
   रेडी टू ईट निर्माण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में इसे पांच जिलों में लागू किया जाएगा।
7. नवा रायपुर में भूमि आवंटन:
   श्री सत्य साई हेल्थ और एजुकेशन ट्रस्ट को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पांच एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। वहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की जाएगी।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना:
   एक लाख 32 हजार लाभार्थियों को ₹3938.80 करोड़ की कुल अनुदान राशि स्वीकृत की गई।
9. संपत्ति विक्रय में छूट:
   छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की पांच साल से नहीं बिकी संपत्तियों को लागत मूल्य पर 10%, 20% और 30% की छूट देकर बेचने का निर्णय लिया गया।
10. पंचायती राज में संशोधन:
    त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों में संशोधन संबंधी अध्यादेश की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।