सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का एक और तोहफा…

 मोदी सरकार : मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसी लग्ज़री ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के महज 48 घंटे के भीतर ही जारी की गई है।

केंद्र सरकार का निर्णय:

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों को अब 385 ट्रेनों में यात्रा करने का विकल्प मिलेगा, जिसमें 136 वंदे भारत एक्सप्रेस, 97 हमसफर एक्सप्रेस और 8 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। पहले सरकारी कर्मचारी केवल राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी हाई-एंड ट्रेनों में ही AC यात्रा का लाभ उठा सकते थे। अब उन्हें इन लग्ज़री ट्रेनों में यात्रा का अवसर मिलेगा, जिससे उनका यात्रा अनुभव और आरामदायक होगा।

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LTC का लाभ:

सरकारी कर्मचारियों को LTC के तहत अपनी यात्रा के लिए किए गए टिकट खर्च को भी वापस मिलेगा। इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वंदे भारत, तेजस और हमसफर जैसी ट्रेन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को LTC यात्रा के तहत यात्रा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिनमें कर्मचारियों के लेवल के हिसाब से यात्रा क्लास का चयन शामिल है।

कर्मचारियों की पात्रता:

सरकारी कर्मचारियों को LTC यात्रा का लाभ उनके लेवल के अनुसार मिलेगा।

• लेवल 11 और उससे नीचे के कर्मचारी वंदे भारत, तेजस और शताब्दी एक्सप्रेस में छोटी और मध्यम दूरी की रेल यात्राओं पर चेयर कार यात्रा कर सकते हैं।
• लेवल 12 और उससे ऊपर के कर्मचारी इन ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव चेयर कार का विकल्प चुन सकते हैं।
• लंबी दूरी की यात्रा करने पर लेवल 12 और उससे ऊपर के कर्मचारी राजधानी जैसी ट्रेनों में सेकेंड एसी का विकल्प चुन सकते हैं।
• लेवल 6 से 11 तक के कर्मचारी सेकेंड एसी में यात्रा करेंगे, जबकि लेवल 5 और उससे नीचे के कर्मचारी थर्ड एसी का लाभ उठा सकते हैं।

एलटीसी की टाइमलाइन बढ़ी:

पिछले साल, केंद्र सरकार ने कुछ स्थानों के लिए एलटीसी की टाइमलाइन बढ़ाई थी। सरकारी कर्मचारियों को अब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा के लिए एलटीसी का लाभ दो साल के लिए मिलेगा। यह योजना 26 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने होमटाउन एलटीसी को इन विशेष क्षेत्रों की यात्रा के लिए बदल सकते हैं।

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8वें वेतन आयोग के फैसले से मिली राहत:

16 जनवरी को मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा होने की संभावना है। सरकार द्वारा तय फिटमेंट फैक्टर के तहत, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकता है। साथ ही, पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन भी 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है।

इस फैसले के कारण, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और वे अपनी सैलरी में वृद्धि का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, यह निर्णय 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो रहा है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले कदम:

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए उनके जीवन को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए है। इसके साथ ही, कर्मचारियों के कामकाजी जीवन को सुखमय बनाने के लिए सरकार ने लगातार नई पहल की है, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं।

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